Varanasi
News- रविवार को सेफ्टी सेमिनार पर चर्चा और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर
देशभर के रेलकर्मी बनारस कोचिंग डिपो के सामने मैदान में एकत्रित हुए। इस मौके पर फ्रंंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, नेशनल मूवमेंट फाॅर ओल्ड पेंशन स्कीम व
एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के संयुक्त बैनर तले आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लगभग दस हजार
रेलकर्मी पहुंचे। इस दौरान एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने कहा
कि जन संवाद में रेलकर्मियों ने अपने अधिकार को लेकर चर्चा की। उधर, ऑल इंडिया
गार्ड्स काउंसिल पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल सचिव शीतल प्रसाद ने कहा कि जन संवाद रैली
को पूर्ण समर्थन है।

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जनसंवाद में रेलकर्मियों
ने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टी पुरानी पेंशन योजना बहाली की बात करेगी, हम और हमारे
परिवार के सभी सदस्य उसी पार्टी को वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन दिया जाना सरकारी कर्मियों के साथ छलावा है। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों की
सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाना
आवश्यक है।

जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता नेशनल मूवमेन्ट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय
अध्यक्ष विजय बन्धु ने कहा कि हमें एनपीएस में संशोधन नहीं बल्कि पुरानी पेंशन योजना
चाहिए। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के अध्यक्ष सरदार अमरीक सिंह ने कहा कि नई
पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए किसी भी रूप में लाभकारी नहीं है। सेवानिवृत
कर्मचारियों की गरिमा बनाए रखने के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाना
जरुरी है।

संगठन
के राष्ट्रीय महासचिव राजेन्द्र पाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
पुरानी पेंशन योजना को मुख्य समस्या बनाना हमारा लक्ष्य है। नेशनल मूवमेंट
टू सेव रेलवे के राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉ कमल उसरी ने कहा कि लगातार रेल दुर्घटना
होने का मुख्य कारण रेलवे का अंधाधुंध निजीकरण करना है व रेलवे विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

उन्होंने
कहा कि रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जारी संघर्ष को आम जनता की भागीदारी के साथ रोका
जाएगा। एनई रेलवे मेन्स कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय ने
जनसंवाद की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कराने की
लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी मिल कर लड़ रहे हैं। इससे कर्मचारी संगठन
को अतिरिक्त शक्ति मिल गई है और पूरे देश में नई पेंशन योजना का विरोध होना शुरू
हो गया है। पाण्डेय ने केन्द्र सरकार से मांग की
है कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे में सहारा
मिल सके और सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हो सके।