उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। CCC के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने आज दो फरवरी को
मुख्यमंत्री धामी को रिपोर्ट सौंपी है। ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे 3 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देगी। ऐसा माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को CCC को विधेयक के रूप में उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर सकती है।
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मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को CCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी। धामी सरकार ने CCC के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
बता दें कि मार्च 2022 में उत्तराखंड में धामी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही CCC का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर एक विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इस समिति को बनाया गया था। फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5
फरवरी से शुरू हो रहा है।
समिति में कौन-कौन ?
रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के अलावा CCC विशेषज्ञ समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की उप कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं। इस समिति को कुल चार एक्सटेंशन भी दिए गए, जिसमें से आखिरी बार इसे जनवरी में 15 दिनों का समय दिया गया।
