बाराबंकी: लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद की घोषणा के बाद जिले की कई सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है। जिसको लेकर जिले वासियों के मध्य प्रसंन्नता का वातावरण देखा जा रहा है। जहां जर्जर हो चुकी रामनगर-सआदतगंज सड़क के दिन बहुरेंगे वहीं लोधेश्वर महादेवा फोर लाइन सड़क शीघ्र ही बन कर तैयार हो जाएगी। जिससे राहगीरों को उबड़-खाबड़ मार्गों से मुक्ति मिलेगी। इसको लेकर जिले के लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही शीघ्र ही सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
बता दें कि जिले की रामनगर सआदतगंज मार्ग को बदोंसराय सफदरगंज रोड के परसा मोड़ पर जोड़ने वाली सड़क पांच सालों से जर्जर है। इस पर वाहन सवारों को निकलना किसी जंग लड़ने जैसा है। बीते साल इसे लोक निर्माण विभाग खंड एक के अधिशाषी अभियंता दीपक चौधरी ने दस साल अनुरक्षण वाली योजना में विभाग के पास प्रस्ताव बनाकर भेजा था, मगर बजट ज्यादा होने से इसे स्वीकृति नहीं मिल सकी थी।
सड़क की खराब हालत व ग्रामीणों की लगातार मांग को देखते हुए इस बार फिर इसे पांच साल अनुरक्षण वाली सड़क योजना में उन्होंने भिजवाया है। जिसकी लागत करीब 14 करोड़ है। प्रस्ताव व स्टीमेट स्वीकृत कर विभाग ने शासन को भेजा है, जहां से शीघ्र स्वीकृति मिलने की आशा है। यह सड़क तहसील मोड़ से लेकर 16.8 किमी तक आगे बनेगी।
50 से अधिक गाँवों को होगा लाभ
जिले के कई जर्जर मार्ग बन जाने से सड़क किनारे बसे लालूपुर, चन्दनापुर, भैसूरिया, ददौरा, घौखरिया, अनूपगंज, सआदतगंज, विछ्लखा, काँप, चान्दामऊ आदि 50 से अधिक गाँवों में रहने वाले लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सड़क बनने के बाद लोग आसानी से सफदरगंज पंहुच कर अयोध्या व लखनऊ का सफर तय कर सकेंगे। रायबरेली की तरफ से आने वाले शिव भक्त कांवरियें भी सुगमता से महादेवा मंदिर तक पहुंच सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि बीते शनिवार को लखनऊ से विभागीय अधिकारियों की एक टीम ने जिले की जर्जर सड़कों का वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को भेज दिया है। शासन के पास पहुंचे प्रस्तावों की स्वीकृति मिलने की पूरी आशा है। इसको लेकर जिले के अधिकारी आशान्वित हैं, इसीलिए इसके टेंडर प्रक्रिया की तैयारी करने में जुट गए हैं ताकि धनराशि आने पर जल्द कार्य प्रारम्भ हो सकें।
पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता दीपक चौधरी ने बुधवार को बताया कि सुगम परिवहन के लिए सड़कों के दुरूस्तीकरण और निर्माण के लिए विभाग का लगातार प्रयास जारी है। इसको लेकर कई प्रस्ताव शासन को भेजें गए हैं। जल्द ही स्वीकृति मिलने की अपेक्षा है। धनराशि अवमुक्त होते ही जिले की सड़कों का निर्माण कार्य तेजी कराए जाने की दिशा में विभागीय स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है।