दिल्ली उच्च न्यायालय ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I. ALLIANCE) के संक्षिप्त नाम (Short Name) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया। इस मामले पर अभी तक केवल चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। आज केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा है कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता है।
चुनाव आयोग ECI ने इस मामले पर टीका टिप्पणी करने से मना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को विनियमित करने के लिए संवैधानिक निकाय को अनिवार्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनीतिक गठबंधन जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होते।
इसके पहले कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया था। याचिका बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने दायर की है। जिसमें कहा गया है कि इस नाम की वजह से चुनाव में कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इसके पहले चुनाव आयोग को 19 जुलाई को पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि दलों ने अनुचित लाभ उठाने के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। संक्षिप्त फॉर्म आईएनडीआईए (I.N.D.I. Alliance) केवल सहानुभूति बटोरने और वोट हासिल करने के लिए किया गया है। इस नाम का इस्तेमाल आगे राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है और लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं, जो कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगा। याचिका में कहा गया है कि आईएनडीआईए (I.N.D.I. Alliance) राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जा सकता।
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