सीएम योगी ने यूपी के 57 जिलों में सर्व सुविधायुक्त ‘मुख्यमंत्री मॉडल कंपोज़िट विद्यालयों’ की स्थापना तथा सभी 75 जिलों में एक-एक कंपोज़िट विद्यालय को ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोज़िट विद्यालय’ के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में ‘पीएम श्री’ विद्यालयों के विकास योजना की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए हैं।
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सीएम योगी ने कहा कि 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। अब हमें प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए हर जनपद में एक सर्व सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना होगा। अटल आवासीय विद्यालयों से आच्छादित जनपदों के अतिरिक्त शेष 57 जिलों में एक-एक ‘मुख्यमंत्री मॉडल कंपोज़िट विद्यालय’ की स्थापना की तैयारी करें। ‘मुख्यमंत्री मॉडल कंपोज़िट विद्यालय’ का परिसर 5-10 एकड़ का हो। इसके लिए संबंधित जिलों में भूमि चिन्हित करने का काम यथाशीघ्र पूरा करें।
शुरुआत में यहां हर कक्षा के लिए न्यूनतम 3 सेक्शन की व्यवस्था हो। विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य, शिक्षक संवर्ग व अन्य स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा हो। विद्यालय में विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। प्रत्येक कक्षा हेतु स्मार्ट क्लास हो। रोबोटिक्स व मशीन लर्निंग सेंटर हो। कक्षा 1 से 8 हेतु कंपोज़िट विज्ञान व गणित प्रयोगशाला, कक्षा-9 से 12 हेतु रसायन, भौतिकी विज्ञान हेतु मॉड्यूलर प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब एवं लैंग्वेज लैब की व्यवस्था हो।
कक्षा-1 से 8 एवं कक्षा-9 से 12 हेतु अलग-अलग पुस्तकालय, विशाल खेल का मैदान व ओपन जिम के साथ मल्टीपल एक्टिविटी हॉल, सोलर पैनल एवं वर्षा जल संचयन इकाई की स्थापना, वॉटर प्लान्ट, मिड-डे-मील किचन व डायनिंग हॉल, वॉशिंग एरिया, मल्टीपल हैंडवाशिंग यूनिट की एकीकृत व्यवस्था, आधुनिक अग्नि शमन यंत्र एवं ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों की सुविधा से लैस बनाया जाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से ‘पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फ़ॉर राइजिंग इंडिया) योजना की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 1725 शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में विकास के लिए चयनित 272 प्राथमिक परिषदीय विद्यालय और 570 कंपोज़िट परिषदीय विद्यालय और 82 माध्यमिक विद्यालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा करा लिया जाए। पीएम श्री के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों के अनुरूप चरणबद्ध रूप से इन विद्यालयों में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक व डिजिटल शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जाना है।
