Illegal madrassas action: श्रावस्ती जिला प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, श्रावस्ती डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर बिना मान्यता प्राप्त वाले मदरसों को बंद किया जा रहा है. वहीं, अब तक जिले में कुल 17 मदरसों को बंद किया जा चुका है. तहसील भिनगा में तीन मदरसे बंद किए गए है. इसमें मदरसा अहल सुन्नत मदारूल उलूम ताल बाघौड़ा, मदरसा इस्लामिया फजानरजा व मदरसा दारूल उलूम अहले सुन्नत बेचुआ शामिल हैं. इन सभी के पास मान्यता के वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई बीते कई दिनों से कर रही है. इसी क्रम में 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए हैं. सरहद की बेशकीमती भूमि पर इन लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था जिन्हें अब सरकार ने मुक्त कराने का अभियान छेड़ा है. आइए जानते हैं कि कौन-कौन से जिलों में मदरसों पर की गई कार्रवाई.

बहराइच में बड़े पैमाने पर हटे कब्जे

बहराइच जिले के तहसील नानपारा के अंतर्गत भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 227 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए थे. इनमें से पहले से हटाए गए 63 अतिक्रमणों के बाद, 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और अतिक्रमण हटवाए गए. इसी कड़ी में अब तक कुल 89 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है. राहत की बात यह है कि किसी भी अतिक्रमित स्थल पर धार्मिक या शैक्षणिक संरचना नहीं पाई गई.

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी सख्ती

सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर भीतर 5 जगहों पर अवैध अतिक्रमण में मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई है. हालांकि, आलाधिकारियों के निर्देश पर जांच और कार्रवाई जारी है. वहीं, शोहरतगढ़ तहसील में 6 स्थानों पर अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं. महाराजगंज जिले में फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में 6 स्थानों पर सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है. एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है और शेष सभी मामलों में धारा 67 (1) के तहत बेदखली की कार्रवाई या अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई जारी है.

बलरामपुर में भी बेदखली की कार्रवाई जारी

बलरामपुर जिले में भी सरकारी भूमि पर कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं. इनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अवैध कब्जे शामिल हैं. इनमें से 2 अवैध कब्जेदारों ने शासन द्वारा चिन्हित किए जाने के बाद स्वत: कब्जा हटा लिया, जबकि शेष पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 67 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई की जा रही है.

सरकार का सख्त रुख

योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए.

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