लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज गुरुवार को विधानसभा में योगी सरकार का 9वां बजट पेश किया. इस बार के बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं. कुल मिलाकर, बजट में प्रदेश के समग्र विकास और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए लाखों करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
मुख्य बुनियादी ढांचा योजनाओं के तहत, राज्य सरकार ने एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए महत्वपूर्ण धनराशि का प्रावधान किया है. इनमें हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ रुपये, विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये व गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
राज्य में रक्षा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है. इसके अलावा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है.
किसानों और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, बजट में मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपये, नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
युवाओं और स्वरोजगार के लिए भी बजट में विशेष घोषणाएं की गई हैं. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये और रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, प्रदेश में बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 450 करोड़ रुपये, मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपये और अर्बन फ्लड स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
बजट में विभिन्न एयरपोर्टों के विस्तार की भी घोषणा की गई है. वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जबकि गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा. साथ ही, ललितपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा.
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राज्य सरकार ने ग्रामीण और सामाजिक विकास के लिए भी कई योजनाओं का प्रावधान किया है. पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,882 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए 2,045 करोड़ रुपये और नरेगा योजना के लिए 5,372 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण कल्याण के क्षेत्रों में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. जिससे उत्तर प्रदेश का विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके.
