नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है. यह रिपोर्ट विधेयक के अंतिम रूप पर आधारित है, जिसे कई महीनों तक विस्तृत विचार-विमर्श और चर्चाओं के बाद तैयार किया गया है.
आज लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से मिलकर वक़्फ़ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की रिपोर्ट मेरी अध्यक्षता में सौंपी गई।#waqfamendmentbill2024 #JPC @ombirlakota pic.twitter.com/m19m5vMLPY
— Jagdambika Pal (@jagdambikapalmp) January 30, 2025
जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि पिछले पांच महीनों में समिति ने 38 बैठकें कीं और देश भर के 250 प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान करना है.
विधेयक के प्रमुख उद्देश्य में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, डिजिटलीकरण करना और बेहतर ऑडिट प्रणाली लागू करना शामिल है. इसके अलावा, अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: वक्फ बोर्ड की मनमर्जी पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी, राज्यसभा उपचुनाव के बाद पास हो सकता है वक्फ संशोधन बिल!
जेपीसी अध्यक्ष ने विधेयक के निर्माण में समिति के सभी सदस्यों की सराहना की और कहा कि यह विधेयक गरीबों के कल्याण के लिए लाया गया है. हालांकि, रिपोर्ट सौंपने के दौरान विपक्षी सांसद अनुपस्थित थे. पाल ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने पहले संशोधन पर चर्चा की थी, लेकिन इस समय कुछ व्यस्तताओं के कारण वे मौजूद नहीं थे. इस विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है.