लखनऊ; लोकभवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट मीटिंग हुई. इस बैठक में 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. नई उच्चतर सेवा मंजूर कर ली गई है. इसके तहत तीन साल की सेवा पर अध्यापकों के तबादले हो सकेंगे. अभी तक यह सीमा 5 वर्ष की थी.
बात दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सोमवार को हुई बैठक में सहायत प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानतरण को लेकर निर्णय लिया गया है. शिक्षक अब पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ तीन साल बाद ही अपना स्थानतारण करा सकेंगे. इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी है. लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछली बार की तरह देशी मदिरा के लिए 19 फीसद शीरा मुहैया कराया जाएगा. चीनी मिलों को 20 रुपये कुंतल विनियामक शुल्क देना होगा. लघु उद्योगों को शीरा मुहैया करने की व्यवस्था है.
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर दी है मंजूरी
फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है.
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2000 के अंतर्गत मेसर्स पैजट इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति दी गई है.
उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन किया गया है.
बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु ग्राम हरिया खेड़ा, परगना बागपत तहसील व जिला बागपत ग्राम सभा की 1.0690 हेक्टेअर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी गई है.
प्रदेश की प्राचीन धरोहर भवनों को एडॉप्टिव रि-यूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा.
प्रदेश में परापशुचिकत्सा क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स को चलाए जाने की मंजूरी मिल गई है.
यूपी में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जाएगा.
प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन नहर प्रणाली के पुनरोधार की परियोजना पर व्यय वित्त समिति की बैठक द्वारा 1191 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
