नई दिल्ली: इलेक्शन कमिशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ हरियाणा में भी चुनाव की तारीख फिक्स हो गई है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण, जबकि हरियाणा में एक चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। हालांकि, महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी की 10 विधानसभा सीटों सहित अलग-अलग राज्यों की करीब 50 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जिसकी वजह भी सामने आई है।
प्रेसवार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने महाराष्ट्र, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से सवाल किया तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, झारखंड व कई राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को फिलहाल टाल दिया गया है। इसका पहला कारण जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव हैं व दूसरी वजह महाराष्ट्र और झारखंड के कई इलाकों में बनी हुई बाढ़ की स्थिति है। जिसके कारण मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है।
माना जा रहा है महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद संपन्न कराई जाएगी। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग के पास झारखंड में चुनाव कराने के लिए किया थोड़ा समय है। हालांकि, महाराष्ट्र में चुनाव नवंबर में होना है, इसको देखते हुए वहां पर चुनाव आयोग शीघ्र ही चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। झारखंड के साथ 2025 में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र, झारखंड और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा उप चुनावों को फिलहाल टलने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के 6 वर्षों बाद जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। जिसको देखते हुए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में चुनाव को फिलहाल टाला गया है। हालांकि, दोनों राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नई विधानसभा का गठन किया जाएगा।
