नई दिल्ली: लोकसभा में केंद्र सरकार का वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक अटक गया है। विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JCP के पास भेजा जाए। आज गुरुवार को ही केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस बिल पर लोकसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल में किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।
#WATCH वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा…किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है… pic.twitter.com/7RnzEtpavJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2024
रिजिजू ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि इस बिल से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। यह विधेयक उन लोगों को अधिकार प्रदान करेगा, जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। उन्होंने कहा कि बिल पर विपक्ष की सभी आशंकाएं दूर की जाएंगी।
यह भी पढ़ें: लोकसभा में पेश हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, JDU ने किया समर्थन, विरोध में उतरे अखिलेश
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है।
