उतराखंड की भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत रिटायर होने वाले युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए है। इसी के साथ एक कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है। अग्निवीर योजना पर चल रहे देशव्यापी राजनीतिक विवाद के बीच उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि सरकार अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में शामिल करने और उनके सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसी वर्ष जून माह में अधिकारियों को एक रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए थे।

जिसमें उन्होंने कहा था कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की सेवाओं में कैसे शामिल करना है इसी विषय को लेकर रोडमैप बनाया जाए। बता दें कि रविवार को देहरादून में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि सरकार सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को रोजगार देने के लिए एक मजबूत कार्यक्रम तैयार कर रही है। इस योजना में उत्तराखंड पुलिस और अन्य राज्य सरकार के विभागों में अग्निवीरों की भर्ती के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, रिटायर अग्निवीरों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को इन प्रस्तावों को बहुत जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

उनका का कहना है कि यदि जरूरी हुआ तो इन्हें आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। युवाओं को रोजगार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां के युवा बड़े स्तर पर सेना में भर्ती होते हैं। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अग्निवीरों को उनकी सेवा के बाद रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार इन युवाओं के रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। धामी ने यह भी कहा कि यदि जरूरी हुआ तो इस योजना के लिए आरक्षण के प्रावधानों पर विचार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई को हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना से रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए पुलिस और खनन गार्ड की नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की थी। साथ ही ग्रुप-C में 5% आरक्षण देने का भी ऐलान किया था। वहीं ग्रुप-C और ग्रुप-D के पदों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट भी देने की घोषणा की गई है। जो अग्निवीर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। 2022 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को दक्ष बनाने और रक्षा पेंशन बिल को कम करने के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की थी।

इस योजना के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के अल्पकालिक अनुबंध पर कर्मियों की भर्ती की जाती है। कुल वार्षिक भर्ती में से सिर्फ 25% को स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 सालों तक बने रहने की अनुमति दी जाती है। इस योजना का पूरे देश में विरोध किया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि 4 साल के बाद सेवा छोड़ने वालों को करियर खराब हो जाएगा। जिस पर अब राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए आगे आ रही है।

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