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Home उत्तर प्रदेश अवध

यूपी में एम-सैंड नीति लागू करेगी योगी सरकार, बैठक में खनन विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश

live up bureau by live up bureau
Jun 28, 2024, 03:22 pm IST
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Lucknow News– मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदी से प्राप्त होने वाली रेत और मौरंग के खनन के मामले में नाराजगी जाहिर की है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि रेत और मौरंग के विकल्प के रूप में ‘एम-सैंड’ (मैन्युफैक्चर्ड सैंड) को प्रोत्साहित किया जाए। बताते चलें, कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार एम-सैंड नीति लागू करने जा रही है।

यह भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिष्टाचार भेंट, कैंची धाम बाईपास निर्माण को मिली सहमति

आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण एवं नदियों संरक्षित रखा जाए। इससे लिए सबसे उचित माध्यम एम-सैंड नीति है। उन्होंने कहा कि नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू की सीमित मात्रा और इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए एम-सैण्ड को नदी तल से प्राप्त होने वाली बालू के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे।

नई नीति पर अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ‘एम-सैंड’ के गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए, कि सभी ‘एम-सैंड’ निर्माता अपने उत्पाद के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। इससे जुड़ी इकाइयों में पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन,पुलिस प्रशासन,परिवहन और खनन विभाग के स्थानीय अधिकारियों की सम्मिलित टीम एक टास्क फोर्स के रूप में प्रभावी कार्रवाई करे। साथ ही,मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बालू व मोरम के परिवहन की जांच करते समय व्यवहारिकता के साथ कार्य किया जाए। अनावश्यक रूप से आमजन का उत्पीड़न न हो।

बालू-मौरंग की कीमतों को नियंत्रित करने के निर्देश

बरसात के मौसम में बालू-मोरम की कीमतों में बेहताशा वृद्धि होती है, ऐसे में इनकी कीमतों को नियंत्रित रखने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने इनके भंडारण व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2023-24 में जहां 533 भंडारण स्थल थे, वहीं इस सत्र में 645 भंडारण स्थल हैं। पिछले वर्ष के सापेक्ष भंडारण की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

प्रवर्तन दल ने की कार्रवाई

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022-23 में 44,547 प्रवर्तन की कार्रवाई की गई थी,जबकि वर्ष 2023-24 में 57,539 कार्रवाई हुई। वहीं चालू वित्तीय वर्ष के मई माह तक 9451 मामलों में प्रवर्तन की कार्रवाई हो चुकी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है और राजस्व में वृद्धि भी हुई है।

जानिए क्या है मैन्युफैक्चर्ड सैंड

एम-सैंड कृत्रिम रेत है, जोकि कठोर पत्थरों को छोटे रेत के आकार के कणों में कुचलकर बनाई जाती है, जिसे धोया जाता है और बारीक करके उपयोग किया जाता है। यह निर्माण उद्देश्य के लिए नदी की रेत का एक बेहतर विकल्प है।

Tags: Chief Minister Yogi AdityanathM-SAND PolicyUttar Pradesh Government News
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