बंदरगाहों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने नीति आयोग को प्रस्ताव सौंपा है। जानकारी के अनुसार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 5 परियोजनाओं में 10,000 करोड़ रुपये के मुद्रीकरण का प्रस्ताव नीति आयोग को सौंपा है। नीति आयोग संपत्ति मुद्रीकरण के लिए सरकार की नोडल संस्था है।
नई चिह्नित परियोजनाएं,, पोत परिवहन मंत्रालय की वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रीकरण के लक्ष्य का एक छोटा सा हिस्सा है। इनमें तमिनलाडु के तूतीकोरिन वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी में 7,055 करोड़ रुपए का कंटेनर टर्मिनल शामिल है, जो 2023 से ही पाइपलाइन में है। अप्रैल में इस परियोजना के लिए अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन, सिंगापुर की पीएस इंटरनेशनल, डेनमार्क की वेन ओर्ड, तेएम बख्शी और जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ने दिलचस्पी दिखाई थी।
परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में वियतनाम की कंपनी विनफास्ट द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण कारखाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के निवेश, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टनम में दूसरा स्पेसपोर्ट और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सिंगापुर की सेम्बकॉर्प के 36,238 करोड़ रुपए के निवेश से प्रेरित नए निवेशकों के इंटरेस्ट को भुनाना है।
