Kanpur News: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) में GST चोरी का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार कुछ क्रिकेट समर्थकों ने GST विभाग के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर दी है। जिससे UPCA की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और निदेशकों ने GST विभाग को शायद धोखे में रखने का संकल्प ले लिया है।
उसको धोखे में रखने के लिए UPCA ने अब जिला क्रिकेट संघों को अपनी ओर खींचने का सफल प्रयास कर लिया है। एक क्रिकेट समर्थक ने GST विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को पत्र भेजकर शिकायत की है। जिसमें प्रदेश क्रिकेट की ओर से GST चोरी करने की बात दोहरायी गयी है। इसके साथ ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ ही बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव से GST चोरी की शिकायत दर्ज करवायी गयी है।
शिकायत में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि प्रदेश क्रिकेट संघ केवल खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन केवल अपने पोर्टल पर कर रहा है जबकि शुल्क जिला संघ के माध्यम से जमा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी दर्शाया है कि प्रदेश संघ GST के दायरे में आता है जबकि जिला संघ सोसायटी में पंजीकृत है तो उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह साफ तौर पर सरकार को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है।
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इतना ही नहीं बल्कि शिकायतकर्ता ने केंद्र व राज्य सरकार की GST गवर्निंग काउंसिल से निदेशकों और उसमें संलिप्त पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की गुजारिश की है। इससे पहले दिसंबर में भी GST चोरी का मामला विभाग में दर्ज कराया गया था जिसका मुकदमा अभी विचाराधीन है।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतकर्ताओं ने GST हेराफेरी करने के सभी आंकड़ों को दर्शाया है।
पत्र में अधिकारियों से अनुरोध किया गया है की UPCA एवं उनके सभी डायरेक्टरों से GST की वसूली की जाए और इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
इस मामले में GST विभाग के एडिशनल कमिश्नर प्रदीप सिंह के बताया कि अगर कोई भी संस्था सरकार के नियमों के अधीन कर चोरी के दायरे में आता है तो उससे अवश्य ही शुल्क वसूली करवायी जाएगी। इसके लिए किसी को भी छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।
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