मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए इन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
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दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। गृह मंत्री अमित शाह कई बार अपने चुनावी भाषणों में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की बात कह चुके थे। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल अब केंद्र ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
क्या है नागरिकता संशोधन कानून ?
बता दें कि CAA के तहत तीन मुस्लिम बाहुल्य पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों (मुस्लिम समुदाय को छोड़कर) के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है, जिसमें तीन मुस्लिम बाहुल्य पड़ोसी देशों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी।
