New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज उनकी ईडी रिमांड खत्म हुई थी। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का रवैया सहयोग वाला नहीं रहा, वो ईडी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे।
बता दें कि सोमवार को रिमान्ड पूरी होने के बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जहां से विशेष जज कावेरी बवेजा की बेंच ने बड़ा झटका देते हुए उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस दौरान ईडी ने कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा किया है। ED ने कोर्ट को बताया कि पहली बार अरविंद केजरीवाल ने इक्साइज पॉलिसी मामले में आम आदमी पार्टी के दो मंत्रियों का नाम लिया है।
ED ने कहा कि जब विजय नायर के बारे में सवाल किया तो केजरीवाल ने कहा कि ‘विजय नायर मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था।’
ईडी ने कहा कि इस मामले में हमारी पूछताछ पूरी हो गई है। अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बचने के लिए जवाब दिए हैं। केजरीवाल का रवैया सहयोग वाला नहीं रहा। ऐसे में हमारी अपील है कि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बता दें कि इससे पहले 28 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा था। आज उन्हें 15 अप्रैल यानी 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
वहीं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक PIL पर सोमवार सुबह दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
जिसमें कहा गया कि CM जेल से पानी और सीवेज से जुड़े मामलों में आदेश जारी कर रहे हैं। PIL में मांग की गई कि केजरीवाल को जेल में टाइपिस्ट, कम्प्यूटर या प्रिंटर न दे। तथा इस बात की भी जांच की जाए कि वो आदेश कैसे जारी कर रहे हैं और ये ऑर्डर मंत्रियों तक कैसे पहुंच रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को ट्रायल कोर्ट के समक्ष ले जाने को कहा। कोर्ट ने कहा अगर कुछ गलत हो रहा है तो ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला लेगी। हम ईडी को निर्देश देते हैं कि वो संबंधित जज के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। वो इस पर फैसला करेंगे।
