प्राइवेसी की सुरक्षा
के साथ खिलवाड़ अब महंगा पड़ने वाला है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने डेटा
प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है. अब सरकार इसे अगले हफ्ते शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में पेश कर
सकती है.
जानकारी
के मुताबिक, बिल के दायरे में सभी व्यक्तिगत डेटा
को लाया जाएगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटा इस बिल के दायरे में आएंगे. इसके
अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन की भी सिफारिश की गई है. भारत में अब तक सख्त कानून ना होने की वजह से कंपनियां यूजर्स के डेटा के
साथ कंप्रोमाइज करती हैं और उनकी अनुमति के बिना ही वह डेटा का इस्तेमाल दूसरे
कामों के लिए करती हैं.
