Lucknow News– आज
सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री
सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालयों की
स्थापना की जाएगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए
की व्यवस्था प्रस्तावित है।
यह भी पढ़ें- योगी सरकार ने पेश किया साल 2024-25 का बजट, जानिए बजट में क्या है खास !
अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से
बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया
उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत
न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय
लिया गया है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की
मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.50 लाख रुपए से
बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।
अनुपूरक बजट से 2.6 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में
अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।
पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए लगभग 5129 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों व गर्भवती
महिलाओं का हो रहा विकास
सभी जिलों में 1,89,796 आंगनबाड़ी केन्द्रों के
माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं
एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। हाॅट
कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के
79.37 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी
कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए लगभग 971 करोड़ रुपए और
कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
