Lucknow News- जल
जीवन मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस
क्रम में जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल
(ईएमबी) को 100 प्रतिशत लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनियों को अब
सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो रहा है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इसमें
किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है।
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उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन
मिशन के अन्तर्गत अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।ई-मेजरमेंट बिल के जरिए भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे
बड़ा राज्य बन गया है। प्रदेश ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले ये लक्ष्य
हासिल किया है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिलिंग सिस्टम लागू हो जाने के
बाद से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत काम करने वाली सभी कंपनियों को 14 दिनों में
भुगतान हो रहा है, वर्ना पहले इन्हें भुगतान होने में कम से कम 41 दिन का समय लगता
था। कंपनियों को कम समय में बिलिंग होने की वजह से जल जीवन मिशन के काम तेजी हुई
है।
ईएमबी ने
लगाया भ्रष्टाचार पर लगाम
बिलिंग में भ्रष्टाचार को लेकर सरकारी विभागों में अक्सर शिकायतें आती रहती
हैं। मगर जल जीवन मिशन में ईएमबी के जरिए बिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से
बिलिंग में होने वाले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। जल निगम के एमडी डॉ. बलकार सिंह ने बताया
कि केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस
नीति को आगे बढ़ाया गया है। जिससे जल निगम ने जल जीवन मिशन में बिलिंग प्रक्रिया
को पूरी तरह से ऑनलाइन किया है। इससे काम की रफ्तार में तेजी के अलावा भ्रष्टाचार
पर भी अंकुश लगा है।
