लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी. इससे लगभग प्रदेश के 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
प्रदेश के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा.
बता दें, महंगाई भत्ता बढ़ाने से अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मई 2025 में 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद खर्च होगा. वहीं सरकार पर एरियर के भुगतान पर 193 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. वहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मचारियों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे, जिससे जून 2025 से प्रत्येक महीने करोड़ों का अतिरिक्त खर्च होगा.
क्या होता है महंगाई भत्ता ?
बता दें, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला भत्ता है, जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए होता है. यह समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, आमतौर पर केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों और महंगाई दर के आधार पर ये निधारित होता है.
