लखनऊ: हर नागरिक को पक्का आवास मिले, बेहतर सुविधाएं मिलें. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार समय-समय पर नई योजनाएं लाती रहती है. जिसका लाभ देश भर के लोग उठाते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है. जिसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को पक्का आवास मुहैया करवाना है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चल रहे सर्वेक्षण की अवधि एक माह तक बढ़ा दी गई है. अब 30 अप्रैल तक सर्वे का कार्य जारी रहेगा.
उल्लेखनीय है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे का काम 27 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था और 31 मार्च तक होना था. लेकिन, अब भारत सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी है. इस सर्वे में पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस एप पर अंकित किया जा रहा है.
पीएम आवास योजना के लिए कैसे करें आवेदन?
इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार घर मुहैया करवाती है. जिसके लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है. ये योजना देश की सबसे प्रचलित योजनाओं में से एक है. इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिला है. इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx या https://pmaymis.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
आवास योजना में कौन-कौन से लगेंगे दस्तावेज
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
अप्रैल 2014 से 2019 तक 1.37 करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण हुआ
राज्यों के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2014 से 1.37 करोड़ आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है. इसी कड़ी में अभी भी इस योजना का लाभ ग्रामीण ले रहे हैं.
2014 से 2015 के बीच 11.91 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया. वहीं, 2015 से 16 के बीच में 18. 22 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित हुए. साल 2016 से 17 के बीच 32. 23 लाख लोगों को इसका फायदा मिला. वहीं, 2017 से 18 के बीच में 44. 54 लाख. साथ ही 2018 से 19 के बीच 30.45 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है.
2014 से 2025 तक प्रदेश के इतने लोगों को मिला लाभ?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 से मार्च 2025 तक पीएम आवास योजना के तहत कुल 3.61 करोड़ (2.69 करोड़ ग्रामीण + 0.92 करोड़ शहरी) मकानों का निर्माण पूरा हुआ है.
इस योजना का उद्देश्य केवल घर प्रदान करना नहीं
वहीं, इस योजना का उद्देश्य केवल घर प्रदान करना नहीं है, बल्कि इसे आधुनिक सुविधाओं जैसे शौचालय, स्वच्छ पानी, बिजली और रसोई गैस से सुसज्जित करना भी है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है, जो क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती है.
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