नई दिल्ली: 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव को लेकर जेसीपी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई है. कहा जा रहा है कि जारी बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार इस बिल को सदन में पेश कर सकती है. लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यूपी के 5 जिलों में वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली संपत्तियों की जानकारी दी गई है. यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि किस तरह से मिले अधिकारों का नाजायज प्रयोग कर…वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया.

जेपीसी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूपी के 5 जिले ऐसे जिले हैं, जहां वक्फ की अवैध कब्जे वाली संपत्तियां सबसे ज्यादा हैं. इनमें सबसे पहले नंबर पर अयोध्या फिर क्रमश: शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जिलों का नाम शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जिलों में वक्फ ने कई सरकारी संपत्तियों को अपना बताकर अवैध कब्जा कर रखा है.

टॉप 5 जिलों का आंकड़ा

1-अयोध्या: यहां वक्फ बोर्ड के पास 3652 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2116 सरकारी संपत्तियां हैं.
2-शाहजहांपुर: वक्फ बोर्ड के पास 2589 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2371 सरकारी संपत्तियां हैं.
3-रामपुर: वक्फ बोर्ड के पास 3365 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2363 सरकारी संपत्तियां हैं.
4-जौनपुर: वक्फ बोर्ड के पास 4167 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2096 सरकारी संपत्तियां हैं.
5-बरेली: वक्फ बोर्ड के पास 3499 संपत्तियां हैं, जिनमें से 2000 सरकारी संपत्तियां हैं.

ASI और वक्फ बोर्ड के बीच जारी विवाद

रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि वक्फ बोर्ड और ASI के बीच इस संपत्तियों के बीच विवाद जारी है. दिल्ली में 75 स्मारक स्थलों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताया है, जिस पर विवाद है. इसके अलावा गुजरात के 56, उत्तर प्रदेश के 36, मध्य प्रदेश के 12, हरियाणा के 5, राजस्थान के 4, बिहार के 2 और आंध्र प्रदेश के 1 स्मारक स्थल पर वक्फ बोर्ड और ASI के बीच विवाद चल रहा है.

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विधेयक को लेकर विपक्ष का विरोध

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है और भारत के संघीय ढांचे को खतरे में डालता है. हालांकि बीते बुधवार को जेपीसी ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सदस्यों की ओर से 14 संशोधनों का प्रस्ताव किया गया था. जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि इन संशोधनों को बहुमत से पास कराया गया है, जेपीसी के 16 सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के 14 संशोधनों का समर्थन किया, जबकि 10 ने विरोध किया था.