नई दिल्ली: आज शनिवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया. उन्होंने अपने बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की हैं. जिसके चलते अब कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण लेने पर ब्याज छूट योजना की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है.
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केसीसी योजना ने अब तक 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान की है. इस नई योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता और समय पर ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में वृद्धि
वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब मछुआरों और डेयरी किसानों को भी उधारी मिल सकेगी. इस योजना के तहत ऋण सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा. इससे किसानों को अधिक वित्तीय मदद मिलेगी.
कपास उत्पादकता और यूरिया उत्पादन में सुधार
वित्त मंत्री सीतारमण ने कपास उत्पादक किसानों के लिए भी एक अहम योजना की घोषणा की. उन्होंने बताया कि कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार 5 साल का एक मिशन शुरू करेगी. इस मिशन का उद्देश्य कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार करना है, साथ ही किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद भी प्रदान की जाएगी.
यह भी पढ़ें: बजट 2025: गिग वर्कर्स के बनेंगे आईडी कार्ड, रेहड़ी-पटरी व शहरी श्रमिकों के लिए भी सरकार करेगी निवेश
इसके अलावा, यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में तीन सरकारी यूरिया संयंत्रों को फिर से खोलने की घोषणा की है. असम के नामरूप में एक नया यूरिया संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे यूरिया आपूर्ति बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी.