पुरी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने आज गुरुवार को एनआरसी पर अपना रुख स्पष्ट किया है. उन्होंने कहा कि यह कानून भारतीय नागरिकों और घुसपैठियों के बीच फर्क करने के लिए जरूरी है. उन्होंने बताया कि असम सरकार ने बुधवार को यह निर्णय लिया कि आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपना नाम एनआरसी में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा. यह बात उन्होंने ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही.

घुसपैठियों के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम की कमजोर कड़ी पश्चिम बंगाल की सरकार है। pic.twitter.com/BfPhHTgLUb

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 12, 2024

सरमा ने कहा कि अगर किसी आवेदक का नाम एनआरसी में नहीं है, तो उसे आधार कार्ड नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि एनआरसी जैसी सूची से यह साफ हो सकेगा कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन घुसपैठिया. इस दौरान सीएम सरमा ने असम और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर बाड़ लगाने में आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाना मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुत सी नदियां हैं. हालांकि, सीमा सुरक्षा के लिए हम तकनीकी उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने असम और त्रिपुरा में तकनीकी पहल शुरू की है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है. अगर बंगाल सरकार सहयोग करे तो हम घुसपैठ को पूरी तरह रोक सकते हैं.

बांग्लादेश हिंसा पर जताई चिंता

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों पर चिंता जताते हुए हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह बहुत दुखद और चिंताजनक है. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कूटनीतिक कदम उठाएंगे. हाल ही में, विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा गया था और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयासों से वहां की स्थिति में सुधार होगा.

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कांग्रेस और एक देश, एक चुनाव पर भी दिया बयान

सीएम सरमा ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू समुदाय के साथ नहीं खड़ी रही. यह लोग भविष्य में भी हिंदुओं के साथ नहीं खड़े होंगे. इसके अलावा एक देश, एक चुनाव प्रणाली के समर्थन में उन्होंने कहा कि असम में विधानसभा और संसद के चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, जिससे विकास कार्यों में बार-बार रुकावट आती है. प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य यह है कि चुनाव एक साथ हों, ताकि विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें.

#WATCH पुरी, ओडिशा: वन नेशन, वन इलेक्शन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “यह आना चाहिए…जैसे ओडिशा में एकसाथ चुनाव हुए…प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि वन नेशन, वन इलेक्शन हो और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं…” pic.twitter.com/veqNJCFAmp

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 12, 2024