मुम्बई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के चलते सियासी पारा हाई है. राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए लोगों से तरह-तरह के वादे कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) को एक पत्र लिखा है. जिसमें समर्थन देने के लिए 17 मांगें रखी गई हैं. उलेमा ने कहा है यदि MVA उनकी सभी 17 मांगों को मानता है, तो वह MVA गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेगा.
इसको लेकर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने शिवसेना (UBT) नेता उद्धव ठाकरे , एनसीपी (शरद) नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले को पत्र भेजा है. जिसमें 17 मांगों को रखा गया है. जो कुछ इस प्रकार से हैं.
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 17 शर्तें
1.वक्फ बिल का विरोध–बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध की मांग की है.
2.10% मुस्लिम आरक्षण–नौकरी और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के लिए 10% आरक्षण देने की शर्त.
3.वक्फ संपत्तियों का सर्वे–48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त संपत्तियों का सर्वे कराया जाए.
4.वक्फ मंडल के लिए 1000 करोड़ का फंड–वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाए.
5.दंगे में फंसे मुस्लिम युवाओं को रिहा करना–2012 से 2024 के बीच के दंगों में निर्दोष मुसलमानों को रिहा किया जाए.
6.मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई–मौलाना सलमान अजहरी को रिहा करने के लिए एमवीए के सांसद पीएम मोदी को पत्र लिखें.
7.मस्जिदों के इमामों को भत्ता–मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं को सरकार हर महीने 15,000 रुपये का भत्ता दे.
8.पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता–मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए.
9.मुस्लिम उम्मीदवारों को विधानसभा टिकट–2024 विधानसभा चुनाव में 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए.
10.वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानून – वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में कानून पारित किया जाए.
11.आरएसएस पर प्रतिबंध–इंडिया गठबंधन सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए.
12.हमारे पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर प्रतिबंध–इस तरह के बयान देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
13. 500 कर्मचारियों की भर्ती- प्रदेश सरकार की ओर से राज्य वक्फ बोर्ड में 500 नए कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए.
14. कानून पारित करना- महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में कानून बनान.
15. ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मुफ्ती, मौलाना, अलीम, हाफिज और मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाना चाहिए.
16. रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालना.
17. मांगें पूरी होने पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के सभी 48 जिलों में एमवीए के समर्थन में प्रचार करेगा.
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बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन मांगों के मानने के बाद ही वे महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं. बोर्ड ने यह भी कहा कि अगर इन शर्तों को स्वीकार किया जाता है, तो वे एमवीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे और 48 जिलों में पार्टी के लिए कार्य करेंगे.
