नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अभी जेपीसी समिति के पास है. माना जा रहा है अबकी बार इस बिल को सरकार संसद में पेशकर सकती है. लेकिन वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संस्थाएं लगातार अपने समाज के बीच भ्रम फैला रही हैं. दावा किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से सरकार मुस्लिमों की जमीन छीन लेगी, मस्जिदें छिन जाएंगी. ऐसी झूठी अफवाहों को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भ्रम को नहीं फैलाया जाना चाहिए. साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुस्लिम समाज के कई लोगों ने वक्फ बिल संसोधन विधेयक का समर्थन भी किया है.
कई मुस्लिम संगठनों ने विधेयक का किया समर्थन- किरेन रिजिजू
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बारे में जिस प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है. वह चिंतनीय है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम समाज को बरगलाया जा रहा है कि सरकार मुस्लिमों की जमीन ले लेगी. हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख किसी की भी जमीन नहीं छिनने जा रही है. इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति के प्रबंधन में सुधार करना है.
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JPC को प्राप्त हुईं 1.2 करोड़ प्रतिक्रियाएं- किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अभी यह संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के कब्जे में हैं. उन्होंने बताया कि ई-मेल के माध्यम से 1.2 करोड़ प्रतिक्रियाएं आई हैं. उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास दस्तावेजों के साथ 75 हजार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. लोगों ने अपने-अपने वैचारिक आधार पर समर्थन किया है.
