लखनऊ: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेगा ई-ऑक्शन की तैयारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 15 जिलों में औद्योगिक और 8 जिलों में वाणिज्यिक प्लॉट्स शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है, जबकि ई-ऑक्शन 13 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।
8 जिलों में वाणिज्यिक प्लॉट्स की नीलामी
इस मेगा ई-ऑक्शन के अंतर्गत अमेठी, बरेली, बाराबंकी, जालौन, मुरादाबाद, मथुरा, और प्रयागराज सहित 8 जिलों में वाणिज्यिक प्लॉट्स की नीलामी होगी। औद्योगिक भूखंडों की नीलामी के लिए अमेठी, अमरोहा, बांदा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, मथुरा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, संभल, शाहजहांपुर, उन्नाव, सहारनपुर, और वाराणसी शामिल हैं। इस मेगा ई-ऑक्शन के जरिए कुल 107 औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों का आवंटन होगा।
आकार सीमा 145 स्क्वेयर मीटर से लेकर 19,769.48 स्क्वेयर मीटर तक
इस नीलामी में प्लॉट्स की आकार सीमा 145 स्क्वेयर मीटर से लेकर 19,769.48 स्क्वेयर मीटर तक होगी। सबसे छोटा प्लॉट मथुरा के कोसी कोटवन IIDC इंडस्ट्रियल एरिया में है जिसकी रिजर्व प्राइस 5.11 लाख रुपये है। सबसे बड़ा प्लॉट उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी में है जिसकी रिजर्व प्राइस 44.91 करोड़ रुपये है। इस ई-ऑक्शन के माध्यम से सामान्य इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स, दुकानें, बैंक्वेट हॉल, और होटल जैसी सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा।
ट्रांस गंगा सिटी में निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी
UPSIDA प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति दे रहा है। मथुरा के कोसी कोटवन, कोसी कलां, फिरोजाबाद, भोगांव, मैनपुरी, और आगरा के सिकंदरा सहित कई स्थानों पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और एनुअल मेंटिनेंस का कार्य जारी है। उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी में सड़क, नाले, कल्वर्ट, और साइकिल ट्रैक के निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 3.0 के तहत भी विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें गाजियाबाद के TDS सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में 33/11 केवी पावर फीडर लाइन और सब स्टेशन की स्थापना शामिल है।
इस पहल के जरिए UPSIDA उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को और भी अधिक सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है।
