लखनऊ: यूपी में हर घर नल योजना के तहत खोदी गई पाइप लाइनों को बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न कराने वाली कनेक्शन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही संबंधित ठेकेदार को जेल भी भेजा जाएगा। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा हर घर नल योजना की गलत रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसियों व संबंधित अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में पाइप लाइन बिछाने के बाद कनेक्शन कंपनियां सड़कों की मरम्मत नहीं करवा रही थीं। जिसको लेकर सीएम योगी के पास बार-बार शिकायतें आ रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर सीएम योगी ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
सीएम योगी की सख्त हिदायत के बाद, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को आदेश दिया है कि पाइप लाइन खोदने के बाद सड़क ठीक न कराने वाली सभी एजेंसियों व उस क्षेत्र के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद स्वच्छता मिशन के निदेशक बृजराज सिंह यादव ने एजेंसियों के सभी ठेकेदारों को नवरात्रि से पहले सभी सड़कों को ठीक करने व नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है।
बृजराज सिंह यादव ने अपने पत्र में कहा है कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सभी सड़कों की मरम्मत हो जाए। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रारंभ होने की रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन, वहां जल सप्लाई नहीं हो रही है, उन क्षेत्रों में तत्काल क्लोरीन युक्त जल की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। अगर निर्देशों का पालन नहीं होता है तो संबंधित अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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कई जिलों से आई थीं शिकायतें
पिछले काफी समय से यूपी में हर घर नल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। पाइप लाइन बिछाने के लिए संबंधित कंपनियां सड़कों को तो खोदती हैं, लेकिन पाइप लाइन बिछाने के बाद उन्हें टूटी-फूटी स्थिति में ही छोड़ देती हैं। जिससे लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के कई जिलों से इस प्रकार की समस्याओं को लेकर शिकायतें आ रही थीं। इसके बाद सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वाले एजेंसियों व इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
