मदरसों में बच्चों पर अत्याचार, राष्ट्रविरोधी और हवाला जैसी संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। मजहब की आड़ में विदेशी धन से कन्वर्जन-घुसपैठ का खेल खेला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों से मदरसों को भेजे जा रहे धन का उपयोग कन्वर्जन के लिए किया जा रहा है। जिसको देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में 13 हजार से अधिक अवैध मदरसों को बंद करने की घोषणा की है।
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रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ रही तादाद
उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों में शिक्षा देने की आड़ में कंवर्जन-घुसपैठ का खेल खेला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों से इन मदरसों को भेजे जा रहे धन का उपयोग कन्वर्जन के लिए किया जा रहा है। इस मामले में यूपी एटीएस ने सीमा पार से घुसपैठ कराने वाले म्यांमार निवासी मोहम्मद अरमान उर्फ अबु तल्हा और अब्दुल अमीन जैसे कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया गया है। बलिया, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और गाजियाबाद में भी कई रोहिंग्या को एटीएस-एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने पकड़ा है।
मदरसों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन
बता दें, कि एटीएस-एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एक वर्ष पहले मदरसों की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें साइबर विशेषज्ञ डॉ त्रिवेणी सिंह के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे रीभा को भी शामिल किया गया था। छानबीन के बाद टीम ने कुछ समय पहले मदरसों को लेकर जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, वह चौंका देने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 13 हजार से अधिक अवैध मदरसे चल रहे हैं।
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इन मदरसों को बंद करने की तैयारी
नेपाल सीमा से सटे जिले महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जैसे जिलों में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे हैं। इन इलाकों के 80 मदरसों को विदेश से लगभग 100 करोड़ रुपए मिलने की पुष्टि हो चुकी है। जांच में यह भी पता चला, कि प्रदेश के 23 हजार मदरसों में से 5 हजार मदरसों के पास मान्यता भी नहीं है। जिसको देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकारी वित्त पोषित मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्कूल में दाखिला दिलाने के निर्देश दिए। जिसके बाद बिजनौर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मदरसा इस्लामिया अरबिया खदीन उल इस्लाम को सील करा दिया है। अलीगढ़ में 94 अवैध मदरसों को बंद करने की तैयारी है। उनमें पढ़ने वाले 2000 बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर में अवैध संचालन मामले में कई मदरसों को बंद करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
