Lucknow News- संपत्ति के बंटवारे को लेकर होने वाले आपसी वाद-विवाद पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है, सरकार के इस फैसले से प्रदेश की जनता को काफी राहत मिलेगी और उसे पारिवारिक वाद-विवाद से छुटकारा मिलेगा। बता दें, कि 5000 रुपए के स्टाप शुल्क पर संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापन की नई व्यवस्था होने जा रही है।
यह भी पढ़ें- यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी, सीएम योगी और BJP की कोर कमेटी ने संभाला मोर्चा
बिना वाद-विवाद के आसानी से होगा संपत्ति का बंटवारा
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभावंतित हो रही जनता को सीएम योगी ने एक और सौगात दी है। प्रदेश सरकार संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के विभाजन और अपनी संपत्ति व्यवस्थापन करने के लिए नई व्यवस्था की शुरूआत करने जा रही है। इस व्यवस्था से स्टाम्प शुल्क के साथ हर कोई अपनी अचल संपत्ति को रक्तसंबंधियों के नाम बड़ी आसानी से कर सकेगा। बता दें, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे तथा जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिवारी जनों के नाम किए जाने पर देय स्टाम्प शुल्क भी 5000 रुपए ही तय किया गया है।
यह भी पढ़ें- अलीगढ़ जिले में 94 मदरसों पर लगेगा ताला, पंजीकरण न होने के चलते योगी सरकार ने लिया निर्णय
अधिक खर्च के कारण होता था आपसी विवाद
मुख्यमंत्री योगी ने कहा, कि अधिक खर्च के कारण परिवार में विभाजन की स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है और मामला न्यायालय में चला जाता है। नई व्यवस्था के लागू हो जाने और न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के ईज़ ऑफ़ लिविंग के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापना प्रक्रिया में सरलीकरण से लोगों को और सुविधा होगी।
