Lucknow News- राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योगी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के मद में 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
चिकित्सा योजना से इलाज में मिलेगी मदद
उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स को इलाज के लिए योगी सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चिकित्सा योजना के मद में 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा वाराणसी के 17 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। यहां पर दिल की बीमारी का इलाज भी किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक (Brijesh Pathak) ने दी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होगा हृदयरोग का इलाज
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Brijesh Pathak) ने बताया, कि प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की गई है। जिससे मरीजों को योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके। इसके अलावा नोएडा स्थित बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान में आधुनिक उपकरणों के लिए 15 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति दी गई। वाराणसी के जिला व शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हृदयरोग से संबंधित चिकित्सकीय उपकरणों को स्थापित करने के लिए अलग से वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
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आधुनिक उपकरणों से लैस होगें अस्पताल
वहीं, एसजीपीजीआई के पीएमएसएसवाई ब्लॉक में केन्द्रीय वातानुकूलन प्रणाली के उच्चीकरण के लिए 611.60 लाख की धनराशि जारी की गई है। यहां के जैव चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र में आधुनिक उपकरणों एवं संयंत्र के लिए 20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। उन्नाव के पुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीनीकरण के लिए 29.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। बृजेश पाठक (Brijesh Pathak) ने बताया कि इससे आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
