गुवाहाटी: असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार 15 जुलाई को प्रेसवार्ता कर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद अब राज्य में सिर्फ 8 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर प्रदर्शनकारियों ने लोगों को डराने की कोशिश की थी। जबकि इस कानून के तहत 50 लाख तक अवैध अप्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है।
असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल 8 लोगों ने CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। उसमें से भी सिर्फ 2 लोग साक्षात्कार के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि दो से तीन लाख लोग नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। जबकि, सीएए विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले लोगों ने 30 से 50 लाख तक के आंकड़े प्रस्तुत किए थे।
सरमा ने कहा कि बंगाली हिंदुओं का कहना है कि हम भारतीय हैं। उनके पास सभी दस्तावेज भी हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो सभी हम कोर्ट में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगें। लेकिन , सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन नहीं करेंगे। हिमंत ने कहा कि जब हमने बंगाली हिंदू परिवारों से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि वह अपनी भारतीय नागरिकता को लेकर आश्वस्त हैं। वह सभी 1971 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। सीएए के तहत नागरिकता पाना नहीं चाहते, बल्कि कानूनी लड़ाई लड़कर नागरिकता हासिल करेंगे।
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असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का काम कराया था। जिसकी सूची 2019 में जारी हुई थी। करीब 19 लाख लोगों के नाम नागरिकता साबित करने वाली अपडेट सूची में नहीं थे।
