सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साउथ दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को एक बैठक बुलाने और शहर के ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए व्यापक उपायों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। जिसका ब्यौरा 12 जुलाई तक देना होगा।
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दिल्ली सरकार, एमसीडी और डीडीए को जारी किया गया नोटिस
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग, वृक्ष प्राधिकरण, एमसीडी और डीडीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या LG के बिना अनुमति के DDA ने पेड़ काटे थे? उन्हें आखिर पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी?
दिल्ली सरकार को कानूनी कार्रवाई करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार को बताना होगा कि पेड़ों की कटाई में घोर अवैधता कैसे बरती गई? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए उल्लंघनों की जानकारी होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सरकार को कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
