देहरादून- उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में अवैध खनन पर सख्त निगरानी तथा वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड सर्विलेन्स सिस्टम (MDTSS) को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर के 40 चेक गेट पर लगाने के लिए लगभग 93 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को सहमति दी है। मंगलवार को सचिवालय में खनन विभाग के व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में सहमति दी है।
MDTSS को देहरादून के 8 चेक गेट, हरिद्वार के 13 चेक गेट, नैनीताल के 10 चेक गेट तथा उधमसिंह नगर के 9 चेक गेट सहित कुल 40 चेक गेट लोकेशन पर लगाया जाएगा। MDTSS के तहत खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए ANPR कैमरा, बुलेट कैमरा, RFID राडार, एलईडी फलड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। देहरादून में माइनिंग स्टेट कन्ट्रोल सेन्टर (MMCC) स्थापित किया जाएगा।
साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमान्ड सेन्टर भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि MDTSS के माध्यम से खनिजों के गैर कानूनी तथा अनाधिकृत परिवहन, खनिजों के अत्यधिक खनन या निष्कासन, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी लोकेशन के विपरीत डिलीवरी, अवैध खनन व अन्य कारणों से राजस्व हानि आदि पर निरन्तर निगरानी सुनिश्चित होगी।
मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में खनन से जुड़े सभी हितधारकों से प्रभावी समन्वय कर उनका सहयोग लेने तथा जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण एवं विकास तथा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। साथ ही खनन क्षेत्रों एवं ईट भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव बृजेश कुमार सन्त, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल सहित खनन एवं वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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