Lucknow News- राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदकों की आय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के बाद अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागों में खाली पड़े पद भी जल्द ही भरे जाएंगे।
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एक लाख रुपए की गई सरकारी सहायता
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि इस बदलाव से पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए अधिक सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की आय सीमा रुपए 56 हजार 4 सौ 60 और ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए 46 हजार 80 थी। अब इसे एक समान रूप से एक लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसा करने से ज्यादा से ज्यादा परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश
मंगलवार को राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि विभागों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यक कार्रवाही तत्काल की जाए। जिन रिक्तियों पर तैनाती अन्य दूसरे विभागों के माध्यम से होनी है, वहां पर भी पत्राचार कर तैनाती सुनिश्चित की जाए। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ने विभागों में रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरे जाने के निर्देश दिए हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 154 पद रिक्त हैं तथा 289 पद भरे हुए हैं।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाओं का चयन किया जाए। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने दिव्यांगजन के लिए संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार और बजट व्यय की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिया, कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक में प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सुभाष चन्द्र शर्मा, राज्य आयुक्त, दिव्यांगज अजीत कुमार, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेन्द्र एस. चौधरी सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
