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‘कलकत्ता हाई कोर्ट का मुस्लिम आरक्षण को लेकर फैसला स्वागत योग्य, देश के कीमत पर राजनीति स्वीकार नहीं’- CM योगी

सीएम योगी आदित्य नाथ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है,जिसमें बंगाल में 2010 के बाद जारी हुआ सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सीएम योगी आदित्य नाथ ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है। यह फैसला स्वागत योग्य है।

live up bureau by live up bureau
May 24, 2024, 11:59 am IST
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लखनऊ: सीएम योगी आदित्य नाथ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है,जिसमें बंगाल में 2010 के बाद जारी हुआ सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सीएम योगी आदित्य नाथ ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है। यह फैसला स्वागत योग्य है।

#WATCH उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ने कहा, “कोलकाता हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, TMC की सरकार ने… pic.twitter.com/k7fZivms6l

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 24, 2024

यह भी पढ़ें: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी हुए सभी OBC प्रमाणपत्रों को किया रद्द, ममता सरकार को बड़ा झटका!

सीएम योगी ने आगे कहा कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व TMC की सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन OBC में डाल कर उन्हें आरक्षण दिया था। इसका मतलब बंगाल की सरकार OBC का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। इसी असंवैधानिक कृत्य पर हाई कोर्ट ने TMC सरकार के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है।

यह भी पढ़ें:‘बंगाल में मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ा रहीं सीएम ममता बनर्जी’, बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप!

सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, इसलिए हमें ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनानी जो फिर से देश के विभाजन का कारण बनें। सीएम ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का फैसला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों ने लेकर ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी की थी। इसका जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है।

Tags: Calcutta High CourtCm YogiMamta BanerjeeOBC Certificate
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