Lucknow News– अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों में योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस महाआयोजन के लिए करोड़ों भक्तों के प्रयागराज पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2022
में दोबारा सत्ता संभालते ही प्रयागराज में पर्यटन और यात्री सुविधाओं के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। बता दें कि महाकुंभ और महाकुंभ से जुड़ी करीब 384
विकास परियोजनाओं पर योगी सरकार 7500
करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके तहत सरकार अब तक शुरु हो चुके 250
प्रोजेक्ट्स के लिए 2228
करोड़ रुपए जारी भी कर चुकी है।
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महाकुंभ से संबंधित 284
प्रोजेक्ट्स के लिए 4462
रुपए से ज्यादा का फंड स्वीकृत किया गया है। जिसमें शुरु हो चुके 170
प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 1540
करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, तो वहीं, महाकुंभ से इतर चल रहे 100
से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए योगी सरकार ने 3057
करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर दी थी। जिसमें शुरु हो चुके 80
प्रोजेक्ट्स के लिए 688
करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी हो चुकी है।
14 विभाग महाकुंभ के महाआयोजन को सफल बनाने में जुटे
कुंभ को लेकर कुल 14
विभागों के प्रोजेक्ट कार्य चल रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के 5
प्रोजेक्ट भी हैं। इनमें 3
की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए प्रस्तावित 28
करोड़ के बजट के एवज में 8.64
करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इसी तरह इरीगेशन डिपार्टमेंट के सभी 8
प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्तावित 250
करोड़ में से करीब 90
करोड़ रुपए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं।
प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत 42
प्रोजेक्ट्स के लिए 175
करोड़ रुपए, यूपी ब्रिज के 4
प्रोजेक्ट्स के लिए 255
करोड़ रुपए, पीडब्ल्यूडी के 41
प्रोजेक्ट के लिए 320
करोड़ रुपए, हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के 17
प्रोजेक्ट्स के लिए 29
करोड़ रुपए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 4
प्रोजेक्ट्स के लिए 13.33
करोड़ रुपए में काम किया जाएगा।
मोतीलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज में 11
प्रोजेक्ट्स के लिए 31.20
करोड़ रुपए, यूपीपीसीएल के 22
प्रोजेक्ट्स के लिए 196
करोड़ रुपए, प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 29
प्रोजेक्ट्स हेतु 103
करोड़, यूपी जल निगम के 15
प्रोजेक्ट्स के लिए 86
करोड़, यूपीएसआरटीसी के 7
प्रोजेक्ट्स हेतु करीब 8
करोड़ रुपए और प्रयागराज मेला अथॉरिटी के तहत 7
प्रोजेक्ट्स के लिए 223.53
करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वहीं गंगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित 5
प्रोजेक्ट्स के लिए 107
करोड़ से ज्यादा का फंड स्वीकृत है। अभी डीपीआर की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद धनराशि जारी की जाएगी।
