उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की ताकत कई दशकों से अछूती रही है। केंद्र-राज्य संबंध 2017 से पहले हमेशा बेपटरी दिखा है। लेकिन अब देश और प्रदेश में बनी डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश में ‘विकास एक्सप्रेस’ को गति दे रही है। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश मने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 17,939 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह रकम पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना से मिलेगी। ये जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया को दी।

रकम केंद्र की विशेष सहायता योजना के भाग-1 के लिए आवंटित

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ‘आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश सरकारों को पूंजी निवेश के लिए केन्द्र सरकार विशेष सहायता दे रही है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिये केन्द्र सरकार ने 1.35 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह रकम योजना के भाग-1 के लिए आवंटित है, जिसमें किसी भी क्षेत्र की पूंजीगत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को धनराशि देती रही है। इसी मद में उत्तर प्रदेश के लिये 17,939 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बता दें इस संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 17,939 करोड़ रुपये मांगे थे। इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है।

सड़क और पुलों पर खर्च होनी है रकम

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इस धनराशि से ऊर्जा क्षेत्र, सड़क, पुल, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और परिवहन की परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। केन्द्र सरकार की मदद से इन क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिये बेहतर संसाधनों को अबाध रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए पूरी तैयार कर ली है।