देहरादून: 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ कॉमन सिविल कोड बिल आज बुधवार को पास हो गया। अब विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा।
उत्तराखंड विधानसभा में सीसीसी पर बोलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत यह अधिकार दिया कि राज्य भी उचित समय पर समान नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं। इसे लेकर लोगों के मन में संदेह है। हमने संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मसौदा तैयार किया।
वहीं, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि की विधानसभा में ये विशेष विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक की मांग देश में लंबे समय से उठती रही है। सीएम धामी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ CCC बिल, ‘जय श्री राम’ के नारों से गूंजा सदन
रिटायर्ड जज के नेतृत्व में तैयार हुआ CCC बिल का मसौदा
सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के के नेतृत्व में CCC बिल का ड्रॉफ्ट तैयार हुआ है। ड्रॉफ्ट समिति में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई के अलावा रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की उप कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल थीं। इस समिति को कुल चार एक्सटेंशन भी दिए गए थे। जिसके बाद CCC बिल का मसौदा तैयार हुआ।
