प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को शनिवार को दिवाली का तोहफा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’’ को पांच साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। PM मोदी की इस घोषणा पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने हर्ष जताते हुए इस लोक कल्याणकारी निर्णय के प्रति आभार जताया है।
CM योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी जी की हर नीति और हर कार्य में ‘अंत्योदय’ का संकल्प, ‘गरीब कल्याण’ का विजन अंतर्निहित होता है। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत आगामी 05 वर्षों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने की उनकी घोषणा इसी भावना का प्रतीक है। इस लोक-कल्याणकारी निर्णय के लिए आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।’’
गौरतलब है कि इस योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन मुहैया कराया जाता है। योजना के विस्तार का ऐलान ऐसे समय किया गया है, जब एक सप्ताह बाद दिवाली का त्योहार है। ऐसे में इसे देश के गरीब लोगों के लिए दीपावली के उपहार के तौर पर देखा जा रहा है।
जानिए क्या है मुफ्त राशन योजना
बता दें देश में कोविड महामारी के दौरान PMGKAY योजना शुरू की गई थी जिसे बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ मिल दिया गया। NFSA के लाभार्थियों को 1 रुपये से 3 रुपये तक प्रति KG का राशन के लिए मामूली शुल्क देना पड़ता है। इस अधिनियम के अनुसार, गरीब परिवारों के लिए हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न दिया जाता है और अंतोदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारों के लिए हर महीने 35 किलोग्राम प्रति परिवार, 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये की सब्सिडी वाली कीमतों पर क्रमशः मोटे अनाज, गेहूं और चावल दिया जाता है। हालांकि, बाद में सरकार ने लाभार्थियों को कंप्लिमेंटरी राशन के साथ इन अनाजों को देना शुरू कर दिया। इस योजना को अलग से चलाना बंद कर दिया गया। यह निर्णय 31 दिसंबर, 2022 को लिया गया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को रोक दिया गया।
PMGKAY को 2020 में कोविड महामारी के दौरान पेश किया गया था, जिसके तहत सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम कोटा के भीतर व्यक्तियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त देती थी। केंद्र ने अब PMGKAY योजना को NFSA के साथ मिला दिया है। हाल ही में, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि PMGKAY के तहत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 1,118 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि पहले से सातवें चरण तक सभी चरणों के लिए खाद्य सब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिए कुल स्वीकृत बजट लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये है।
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