लखनऊ में यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को देर रात उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव व परीक्षा नियंत्रक के चयन के लिए तैयार की गई नियमावली पर सहमति दे दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से आयोग के संचालन का कार्य आसानी से आगे बढ़ सकेगा।
इस नियमावली के तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। सर्च कमेटी की संस्तुति के अनुसार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन की सूची मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदित की जाएगी। वहीं आयोग में एक सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी, एक वित्त एवं लेखा अधिकारी, आउटसोर्स से एक कंप्यूटर व आईटी समन्वयक, चार उप सचिव भी तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी प्रदेश सरकार में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए तैनात किए जाएंगे।
नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हर पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं भी आयोग को हस्तांतरित हो जाएंगी। प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा, अनुदेशकों व सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है।
योगी कैबिनेट ने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के बांदा, विंध्य क्षेत्र के सोनभद्र और मिर्जापुर में पांच पाइप पेयजल परियोजनाओं की संशोधित लागत को मंजूरी दी है। परियोजनाओं में स्वीकृत लागत की तुलना में कुल 245 रुपए से अधिक व्यय होंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइप पेयजल योजना से घर-घर जल पहुंचाया जा रहा है।
बांदा जिले की अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के लिए 814.29 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। अब संशोधित लागत 879.34 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत 65.05 करोड़ रुपए बढ़ी है।
सोनभद्र जिले की अमावर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के लिए 171.11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। अब इस योजना के लिए संशोधित लागत 237.65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत 66.53 करोड़ रुपए बढ़ी है। मिर्जापुर की अहुगीकला ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना के लिए भी 262.86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। अब परियोजना की लागत बढ़कर 328.28 करोड़ रुपए हो गई है। मिर्जापुर की ही गोथौरा एवं धौहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के लिए 582.73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। अब परियोजना की लागत बढ़कर 607.73 करोड़ रुपए हो गई है। तलार ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के लिए 179.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। परियोजना की लागत बढ़कर 203.44 करोड़ रुपए हो गई है।
इसके अलावा कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद ललितपुर की ‘मऊ ग्राम समूह पाइप पेयजल परियोजना’ के क्रियान्वयन के लिए, जल शोधन संयंत्र हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उपलब्ध कराई गई, निःशुल्क भूमि के गाटा संख्या में परिवर्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
