लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का 2025-26 का बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया गया है. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को प्रदेश की योगी सरकार का 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है. बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं. पिछले साल की अपेक्षा इस साल के बजट की धनराशि 9 प्रतिशत तक की बढ़ाई गई है. इस बार के बजट में एक बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया है, जिसके तहत योगी सरकार ने इस बजट में चार और नए एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान किया है.
इस बार के बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 22 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी. इसके तहत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश में चार नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाने की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने चारों एकस्प्रेस-वे की जानकारी देते हुए बताया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया, जिला हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा. इन दोनों एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. वहीं, गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली से होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए करीब 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.
इसके अलावा मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारीकरण और एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है. इसके लिए भी लगभग 50 करोड़ रुपए तक कि व्यवस्था है. वहीं, बुंदेलखंड- रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी कराया जाना है. इसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. तो वहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना पर भी करीब 461 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया गया है. इन सभी एक्सप्रेस के निर्माण के लिए 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च की जाएगी. वित्त मंत्री ने बताया जा रहा है कि इन चारों एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद प्रदेश में कनेक्टिविटी और भी मजबूत मिलेगी.
वहीं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज में आवा-गमन को और सुलभ बनाने के लिए नये पुलों के निर्माण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान प्रशासन को जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर ये फैसला लिया गया है. इसके अलावा योगी सरकार ने यूपी को एआई के क्षेत्र को एक हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ में एआई सिटी की स्थापना और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की नई योजना को भी बजट में शामिल किया है.