आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बेरोजगारों को रोजगार देने, और किसानों के कर्ज़ माफ करने जैसे कई बड़े वादे किए थे … इन योजनाओं को लागू करने में भारी वित्तीय बोझ पड़ा है, पंजाब सरकार पर करीब 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी के करीब 40 फीसदी से भी ज्यादा है.हाल ही में नीति आयोग ने 18 बड़े राज्यों की वित्तीय सेहत का सूचकांक जारी किया है…जिसमे ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है… लेकिन इस सूची में पंजाब अंतिम स्थान पर रहा… रिपोर्ट के अनुसार , पंजाब व्यय की गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन और ऋण सूचकांक के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करता है,