लखनऊ; दीपावली पर गरीबों को सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी तोहफा दे रही है. प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की तरह इस दीपावली पर भी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का शासनादेश जारी कर दिया है. योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ होगा. हालांकि, लाभार्थियों को पहले इस का भुगतान करना होगा, बाद में बैंक खाते में रुपये आएंगे.
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत प्रदेश में साल में दो बार होली और दीपावली के अवसर पर निशुल्क एलपीजी सिलेंडर का वितरण किया जाता है. इसी के तहत दीपावली के पहले ही एलपीजी सिलेंडर वितरित करने का शासन ने आदेश जारी कर दिया है. यूपी में 1.56 करोड़ ऐसे गरीब परिवार हैं, जो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
बैंक खाते में आएगा पैसाः जिला आपूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि होली और दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क गैस वितरित की जाती है. प्रदेश सरकार इस दीपावली पे भी लोगों को मुफ़्त एलपीजी सिलेंडर वितरण कर रही है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में एक गैस सिलेंडर भरवाने की रकम लाभार्थी के सीधे खाते में भेज दी जाएगी. राज्य सरकार इसके लिए 1,890 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
सब्सिडी के लिए बैंक में कराना होगा केवाईसीः विजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 85 लाख 95 हजार 736 लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए थे. लेकिन इसमें सिर्फ 1 करोड़ 56 लाख 46 हजार 853 लाभार्थी आधार पर आधारित कैश ट्रांसफर (ACTC) है. इसमें से 1 करोड़ 8 लाख 29 हजार 669 लोगों का ही आधार कार्ड वैलिडेट है. यानि कि सिर्फ 1 करोड़ 8 लाख 29 हजार 669 लोगों को आसानी से सब्सिडी की रकम मिल सकेगी. यदि सब्सिडी का लाभ उठाना है, तो बैंक में जाकर अपने अकाउंट की KYC करवानी जरूरी है. गैस सिलेंडर रिफिल करवाने के चार दिन बाद बैंक खाते में पैसा आएगा.
बता दें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ही मिले एक गैस सिलिंडर रिफिल करवाने पर सरकार सब्सिडी देगी. पहले खुद के पैसों से गैस भरवाना होगा. इसके चार दिन के अंदर आधार लिंक वाले बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे. यदि अभी भी आधार कार्ड की KYC नहीं है, तो तत्काल बैंक जाकर KYC करवा लें. वर्तमान में गैस रिफिल मूल्य 842.42 रुपए है. सिर्फ 14.2 किलोग्राम वाले ही सिलेंडर पर यह मान्य होगा. फ्री सिलेंडर रिफिल करवाने में सरकार का 944.92 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
