69 हजार शिक्षक भर्ती: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने BJP प्रदेश अध्यक्ष के आवास का घेराव किया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद से यह अभ्यर्थी लगातार सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी की और हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए नियुक्ति दिए जाने की मांग की।

#BJP अध्यक्ष जी के घर का #घेराव !! 📢#लखनऊ में 69000 #शिक्षक_भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने #भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का किया घेराव। अभ्यर्थी जमकर कर रहे हैं नारेबाजी। हाल ही में डबल बेंच के… pic.twitter.com/LYiUffrQK0

— Dr.Ahtesham Siddiqui (@AhteshamFIN) September 4, 2024

नेताओं और मंत्रियों के आवास पर घेराव

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि OBC और SC वर्ग के नेताओं और मंत्रियों के आवास का घेराव इसलिए भी किया जा रहा है ताकि वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले का जल्द से जल्द समाधान कराएं। उन्होंने कहा, “हम सभी अभ्यर्थी पिछले चार साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला आया है, तो इसका पालन किया जाना चाहिए।”

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भर्ती प्रक्रिया में अन्याय का आरोप

अमरेंद्र ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी, लेकिन इसके परिणाम आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, 13 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। लेकिन सरकार इस मामले में टालमटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस प्रकरण का समाधान करना चाहिए और एक शेड्यूल जारी करके बताना चाहिए कि पीड़ितों की नियुक्ति कब की जाएगी।

कोर्ट का आदेश और अभ्यर्थियों की मांग

अमरेंद्र ने बताया कि कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची को रद्द करते हुए सरकार को तीन महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, सिर्फ एक मीटिंग की गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार चयन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करे ताकि नियुक्तियों में देरी न हो।

इनपुट : हिन्दुस्थान समाचार