नई दिल्ली: केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस योजना को समाप्त करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। लेकिन अब भाजपा ने इसका तोड़ निकाल लिया है। यूपी सहित 5 बड़े भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों को पुलिस व वहां की अन्य सशस्त्र बलों की भर्तियों में छूट प्रदान की जाएगी। इसकी घोषणा 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के दिन की गई है। जिन राज्यों ने अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया है, उनमें से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। वर्तमान में इन राज्यों में भाजपा की सरकार है।
कारगिल विजय दिवस के दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करके हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस बल व PAC बल की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, गुजरात सरकार ने भी अग्निवीरों को पुलिस और SRP की भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। 2024 में ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की। शुक्रवार को ओडिशा सरकार ने राज्य की सेवाओं में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु में 5 साल छूट प्रदान करने का ऐलान किया है।
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यूपी, ओडिशा, गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को राज्य की पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों की भर्तियों छूट देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसको लेकर शुक्रवार को अहम घोषणा की है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी की इच्छा के अनुसार हमारी सरकार ने राज्य में पुलिस व सशस्त्र बलों की भर्तियों में आरक्षण देने का फैसला लिया है। वहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने के बाद पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों की भर्तियों में प्राथमिकता देगी।
