प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग (NITI Aayog) की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक शुरू हुई। इस बैठक में वेसे तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में भाग लेकर सभी को चौंका दिया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के किसी भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति न होने के बावजूद, ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा ले रही हैं। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विपक्षी नेता शामिल नहीं हुए हैं।
कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में जुटे
नीति आयोग (NITI Aayog) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में जुटे हैं। बैठक में सभी राज्यों को अपनी चिंताओं और अहम मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। बैठक नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में चल रही है। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक की थीम ‘विकसित भारत@2047’ है।
ये भी पढ़ें : योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, पढ़ें पूरी खबर
विकसित भारत’ से संबंधित दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा
इस बैठक में ‘विकसित भारत’ से संबंधित दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन और सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया जाएगा।
2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा
बता दें भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जीडीपी पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है। 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा है। आज होने रही नीति आयोग (NITI Aayog) की बैठक का उद्देश्य इस विजन के लिए रोडमैप तैयार करना है।
विपक्ष कर रहा बैठक का बहिष्कार
बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने विपक्षी दलों के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने केंद्र पर राज्यों को बजट में उनका हिस्सा देने से इनकार करने का आरोप लगाया। वहीं कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने वाले नेताओं में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आम आदमी पार्टी की पंजाब और दिल्ली सरकारें शामिल हैं। इसके अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस बैठक में शामिल नहीं हैं। वहीं, विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में भाग लेकर सभी को चौंका दिया है।
