उत्तर प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से 2.43 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन शामिल है। यह राशि अंतरिम बजट की तुलना में लगभग 7482 करोड़ रुपए अधिक है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) सेक्टर के लिए बजट में की गई घोषणाएं उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित होंगी। इससे राज्य में 72 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। बजट में नौजवानों, छात्रों, किसानों और छोटे-मझोले उद्यमियों पर विशेष फोकस किया गया है।
वहीं मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्षों तक मिलता रहेगा। एक फरवरी को जारी अंतरिम बजट में उत्तर प्रदेश का केंद्रीय करों में अंश 218816.84 करोड़ रुपए था, जो आम बजट में बढ़कर 223737.23 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र सरकार की राज्यों की सहायता योजना के तहत 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश को लगभग 17938 करोड़ रुपए मिले थे। इस वर्ष यह राशि बढ़कर 20,500 करोड़ रुपए हो गई है।
उत्तर प्रदेश में तैयार होंगे 22 लाख नए उद्यमी-
इस बजट से 20 लाख इकाइयों को पुनर्जीवन मिलेगा। कम से कम एक करोड़ कामगारों को रहने के लिए आवास की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के MSME, रेशम, और खादी मंत्री राकेश सचान ने बताया कि बजट में घोषित 12 औद्योगिक पार्कों में से कम से कम 2 पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। बजट में MSME के लिए प्रस्तावित ऋण गारंटी योजना प्रदेश के उद्यमियों के लिए विशेष राहत साबित होगी। MSME विभाग के अनुसार, इस योजना से करीब 22 लाख नए उद्यमियों की वृद्धि होगी।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अधिक, 96 लाख से अधिक, MSME इकाइयां हैं। छोटे उद्यमियों की सबसे बड़ी समस्या बैंकों द्वारा लोन देने में की जाने वाली आनाकानी है, क्योंकि बैंक अपनी धन की सुरक्षा चाहते हैं और गारंटी के अभाव में लोन देने से हिचकिचाते हैं।
मुद्रा योजना से लाभांवित होंगे 24 लाख उद्यमी-
मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपए बढ़ाए जाने का सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। अभी 76.79 लाख मुद्रा लोन उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। लोन सीमा दोगुना होने से प्रदेश में 24 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं लोन कितना दिया जाए, इसके लिए नया ऋण आकलन मॉडल लोन की रफ्तार बढाएगा। विभाग के अनुसार 26 लाख उद्यमियों के लिए नए लोन का रास्ता खुल सकेगा।
ट्रेड्स योजना से 20 लाख उद्यमियों की माली हालत में होगा सुधार-
उत्तर प्रदेश में MSME सेक्टर में 15,757 करोड़ रुपए NPA हो चुके हैं। ट्रेड्स योजना से 20 लाख उद्यमियों की माली हालत में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ से अधिक इंडस्ट्री वर्कर हैं। डारमेट्री योजना से करीब एक करोड़ लोगों को फायदा होगा। PPP मोड पर आवास बनाने से 10 लाख को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
प्रदेश की 100 ITI होंगी अपग्रेड-
केंद्रीय बजट में युवा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमें कौशल प्रशिक्षण कर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में प्रदेश की लगभग 100 और ITI को अपग्रेड करने की उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश की सरकारी व निजी ITI से प्रत्येक वर्ष साढ़े 3 लाख युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर निकल रहे हैं।
ऐसे में इन ITI के अपग्रेडेशन से यहां के युवा रोजगार के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। इस बजट से उत्तर प्रदेश के 50 लाख छात्रों व युवाओं को कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिल सकेगा। अभी तक परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के चलते ये छात्र प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए मिलेगा 40 हजार करोड़-
उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। बजट में ग्रामीण सड़कों पर भी विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश में करीब 2 हजार नए ग्रामीण मार्ग बन सकेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि सड़कों को दिए गए बजट में वर्ष 2047 का विजन दिखा है।
इंटनर्शिप योजना से 2 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ-
केंद्रीय बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप (प्रशिक्षण) की घोषणा का लाभ सीधे तौर पर प्रदेश के 2 लाख युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में सीएम शिक्षुता योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को अब इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले प्रतिमाह भत्ते के साथ ही प्रशिक्षण समाप्त होने पर 6000 रुपए की सहायता भी मिलेगी।
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