नई दिल्ली: मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट आज 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस वजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें थीं। बजट में युवाओं, शहरी आवास योजना, एक करोड़ घरों को फ्री बिजली, शहरी विकास, पीएम ग्राम सड़क योजना, आदिवासी विकास, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर, मुद्रा लोन, रोजगार और युवा, कृषि क्षेत्र के लिए खास इंतजाम किया गया है।
एक करोड़ घरों को फ्री बिजली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करने के दौरान पीएम सूर्य घर योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लोगों के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे उत्पन्न होने वाली बिजली को लोगों को फ्री में दिया जाएगा। योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अब तक इस योजना के तहत 1.2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का होगा विस्तार
आम बजट 2024 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर पहले की अपेक्षा अधिक धन आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत 25 हजार बस्तियों में सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। यह सड़कें बिहार, असम में बाढ़, हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने की घटना को झेल सकेंगी। इसको लेकर बजट में 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का प्रावधान किया गया है।
शहरी विकास पर जोर
मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 शहरों के विकास के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इन शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाओं को लागू किया जाएगा। यहां रहने वाले 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही कुछ चुनिंदा शहरों को साप्ताहिक ‘हाट’ के हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार
मोदी सरकार ने अपने बजट में रोजगार पर फोकस किया है। इसको लेकर युवाओं और महिला रोजगार पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार पर बोलते हुए कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और उनमें कौशल का विकास किया जाएगा। जिस में से इस वर्ष 2024-25 के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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किसानों को सौगात
मोदी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए देश भर की पंचायतों को सुविधाए मुहैया करवाई जाएंगी। दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएगी। 400 जिलों को इस दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड कि सुविधा को 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा।
